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PM RAHAT Yojana 2026: ₹1.5 लाख तक कैशलेस इलाज कैसे मिलेगा?

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  सड़क दुर्घटना में ₹1.5 लाख तक कैशलेस इलाज कैसे मिलेगा? जानें PM RAHAT Yojana की पूरी जानकारी Scheme Sarthi | सरकारी योजना और जनहित जानकारी सड़क दुर्घटना कभी भी और कहीं भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में घायल व्यक्ति को तुरंत अस्पताल पहुँचाना सबसे जरूरी होता है। लेकिन कई बार इलाज के खर्च की चिंता के कारण परिवार परेशान हो जाता है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने PM RAHAT Yojana शुरू की है, जिसके तहत पात्र सड़क दुर्घटना पीड़ितों को ₹1.5 लाख तक का Cashless Treatment उपलब्ध कराया जाता है। इस लेख में हम जानेंगे कि PM RAHAT Yojana क्या है, इसका लाभ किसे मिलेगा, इलाज कितने दिनों तक कैशलेस हो सकता है और दुर्घटना के समय सहायता कैसे प्राप्त करें। 1. PM RAHAT Yojana क्या है? PM RAHAT का पूरा नाम Prime Minister – Road Accident Victims’ Hospitalisation and Assured Treatment है। यह केंद्र सरकार की एक योजना है, जिसका उद्देश्य सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को समय पर चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना है, ताकि पैसों की कमी के कारण जरूरी इलाज में देरी न हो। इस योजना को 13 फरवरी 2026 को राष्ट्र...

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना 2025: पहली नौकरी पर ₹15,000 और कंपनियों को ₹3,000/माह इंसेंटिव

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प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना 2025 (PM Viksit Bharat Rozgar Yojana 2025) भारत सरकार ने 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से एक ऐतिहासिक योजना की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिन प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY 2025) की शुरुआत की। यह योजना भारत के युवाओं और निजी क्षेत्र दोनों के लिए रोजगार और आर्थिक विकास को नई दिशा देने वाली है। इस ब्लॉग में हम इस योजना की पूर्ण जानकारी, पात्रता, लाभ, आवेदन प्रक्रिया, उद्देश्यों, FAQs और SEO फ्रेंडली कंटेंट के साथ विस्तार से चर्चा करेंगे। योजना की पृष्ठभूमि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का उद्देश्य युवाओं को पहली नौकरी में आर्थिक मदद देना और कंपनियों को नई भर्ती के लिए प्रोत्साहित करना है। इसकी नींव "रोजगार-लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम (ELI)" से पड़ी थी, जिसे मई-जून 2025 में कैबिनेट की मंजूरी मिली थी। बाद में इसे नए नाम और विस्तृत रूप के साथ स्वतंत्रता दिवस पर लॉन्च किया गया। कुल बजट : ₹1 लाख करोड़ लक्ष्य : अगले 2 वर्षों में 3.5 करोड़ नौकरियों का सृजन अवधि : 1 अगस्त 2025 से ...