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PM RAHAT Yojana 2026: ₹1.5 लाख तक कैशलेस इलाज कैसे मिलेगा?

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  सड़क दुर्घटना में ₹1.5 लाख तक कैशलेस इलाज कैसे मिलेगा? जानें PM RAHAT Yojana की पूरी जानकारी Scheme Sarthi | सरकारी योजना और जनहित जानकारी सड़क दुर्घटना कभी भी और कहीं भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में घायल व्यक्ति को तुरंत अस्पताल पहुँचाना सबसे जरूरी होता है। लेकिन कई बार इलाज के खर्च की चिंता के कारण परिवार परेशान हो जाता है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने PM RAHAT Yojana शुरू की है, जिसके तहत पात्र सड़क दुर्घटना पीड़ितों को ₹1.5 लाख तक का Cashless Treatment उपलब्ध कराया जाता है। इस लेख में हम जानेंगे कि PM RAHAT Yojana क्या है, इसका लाभ किसे मिलेगा, इलाज कितने दिनों तक कैशलेस हो सकता है और दुर्घटना के समय सहायता कैसे प्राप्त करें। 1. PM RAHAT Yojana क्या है? PM RAHAT का पूरा नाम Prime Minister – Road Accident Victims’ Hospitalisation and Assured Treatment है। यह केंद्र सरकार की एक योजना है, जिसका उद्देश्य सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को समय पर चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना है, ताकि पैसों की कमी के कारण जरूरी इलाज में देरी न हो। इस योजना को 13 फरवरी 2026 को राष्ट्र...
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Mukhyamantri Pratigya Yojana 2026: Youth Internship Scheme Bihar | ₹6,000 Monthly Stipend

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  मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना 2026: बिहार के युवाओं के लिए इंटर्नशिप और स्टाइपेंड की पूरी जानकारी बिहार में पढ़ाई पूरी करने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही होता है— काम कहाँ से शुरू करें? डिग्री है, मेहनत करने का जज़्बा है, लेकिन अनुभव न होने की वजह से मौके हाथ से निकल जाते हैं। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने युवाओं के लिए एक नई और बेहद उपयोगी योजना शुरू की है— मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना (Youth Internship Scheme 2026) । यह योजना पढ़े-लिखे युवाओं को काम का अनुभव + हर महीने पैसा —दोनों देती है। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना क्या है? मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना एक राज्य स्तरीय इंटर्नशिप और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। इसके तहत युवाओं को सरकारी विभागों, संस्थानों और चयनित संगठनों में इंटर्नशिप का अवसर दिया जाता है। इंटर्नशिप के दौरान युवाओं को हर महीने स्टाइपेंड (मानदेय) भी दिया जाता है, ताकि आर्थिक बोझ न पड़े। योजना शुरू करने का उद्देश्य इस योजना के पीछे सरकार की सोच बिल्कुल साफ है: पढ़ाई और नौकरी के बीच की दूरी कम करना युवाओं को प्रैक्टिकल अनुभव दिलाना बेरोज़गारी की स...
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"बिहार SSC परिचारी भर्ती 2025 – योग्यता, वेतन, सिलेबस और आवेदन प्रक्रिया"

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BSSC कार्यालय परिचारी भर्ती 2025: संपूर्ण मार्गदर्शिका 1. भर्ती का परिचय संस्था : बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) पद का नाम : कार्यालय परिचारी / परिचारी (विशिष्ट) विज्ञापन संख्या : 06/25 कुल पद : 3,727 महिलाओं के लिए आरक्षित : 1,216 पद (35% क्षैतिज आरक्षण)  आवेदन तिथि : प्रारंभ: 25 अगस्त 2025 अंतिम: 26 सितंबर 2025 (रात्रि 11:59 बजे, सर्वर समय)  2. पात्रता व आयु सीमा शैक्षणिक योग्यता 10वीं कक्षा (मैट्रिक) या किसी मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आयु सीमा (01 अगस्त 2025 के अनुसार) न्यूनतम: 18 वर्ष (सभी कोटियों के लिए) अधिकतम: सामान्य (पुरुष): 37 वर्ष सामान्य (महिला) / पिछड़ा वर्ग (पुरुष एवं महिला): 40 वर्ष अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला): 42 वर्ष दिव्यांग (सभी वर्गों के लिए): उपरोक्त सीमा में 10 वर्ष की अतिरिक्त छूट 3. वेतनमान (Salary) यह भर्ती Pay Level-1 के अनुसार है, जिसका मूल वेतन ₹18,000–₹56,900 है साथ में Dearness Allowance (DA) , House Rent Allowance (HRA) जैसे भत्ते शामिल होते हैं।...
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बिहार मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना 2025: 125 यूनिट मुफ्त बिजली, प्रति यूनिट दरें और सौर ऊर्जा लाभ

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  बिहार मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना 2025: 125 यूनिट मुफ्त बिजली, प्रति यूनिट दरें और सौर ऊर्जा लाभ बिहार सरकार ने *मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना (MVUSY)* शुरू की है, जो साउथ/नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (SBPDCL/NBPDCL) के माध्यम से सभी घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करती है। यह योजना न केवल आर्थिक राहत प्रदान करती है, बल्कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा देकर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। यह ब्लॉग योजना के लाभ, प्रति यूनिट दरें, सौर ऊर्जा प्रोत्साहन, और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को विस्तार से कवर करता है। आइए, इस योजना को गहराई से समझते हैं। योजना का परिचय मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना बिहार के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के सभी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए लागू है। इसका मुख्य उद्देश्य बिजली बिल के बोझ को कम करना और उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली उपलब्ध कराना है। योजना के तहत प्रत्येक घरेलू उपभोक्ता को प्रति माह 125 यूनिट तक बिजली पूरी तरह मुफ्त मिलेगी, जिसमें *ऊर्जा शुल्क (Energy Charge), फिक्स्ड च...
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