🌐 डिजिटल बिहार की ओर एक और कदम: आरटीपीएस अपील पोर्टल, एचआरएमएस ऐप और स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत
बिहार सरकार ने 25 जुलाई 2025 को राज्य में डिजिटल सेवाओं को और सशक्त बनाने की दिशा में तीन महत्वपूर्ण योजनाओं का शुभारंभ किया। ये योजनाएं न केवल सरकारी सेवाओं को पारदर्शी और सुगम बनाएंगी, बल्कि कर्मचारियों की भलाई और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा भी करेंगी।
इस ब्लॉग में हम आपको बताएंगे इन तीनों योजनाओं – RTPS ऑनलाइन अपील पोर्टल, HRMS मोबाइल ऐप, और संविदाकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना – के बारे में विस्तार से।
✅ 1. RTPS ऑनलाइन अपील एवं पुनरावलोकन पोर्टल
🔷 क्या है RTPS पोर्टल?
RTPS (Right to Public Services) एक्ट 2011 के तहत नागरिकों को समयबद्ध सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। अब अगर किसी सेवा में देरी होती है या अनुरोध को अस्वीकार कर दिया जाता है, तो नागरिक ऑनलाइन ही अपील या पुनरावलोकन कर सकते हैं।
🔶 प्रमुख विशेषताएं:
100% डिजिटल प्रक्रिया – फाइलिंग से लेकर निस्तारण तक सब ऑनलाइन होगा।
ई-हस्ताक्षर (Digital Signature) द्वारा दस्तावेजों की वैधता।
डैशबोर्ड के ज़रिए ट्रैकिंग – हर यूज़र अपने केस की स्थिति देख सकता है।
पेपरलेस एवं पारदर्शी व्यवस्था जो भ्रष्टाचार की गुंजाइश को समाप्त करती है।
🎯 किसे लाभ?
हर आम नागरिक जिसे किसी सरकारी सेवा में परेशानी आई है, अब RTPS पोर्टल के ज़रिए न्याय प्राप्त कर सकता है – वो भी बिना सरकारी दफ्तर जाए।
✅ 2. HRMS बिहार मोबाइल ऐप – सरकारी कर्मचारियों के लिए डिजिटल सुविधा
🔷 ऐप का उद्देश्य:
बिहार सरकार ने एक नया HRMS (Human Resource Management System) मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिससे कर्मचारी अपनी सभी सेवाएं मोबाइल के ज़रिए खुद नियंत्रित कर सकते हैं।
🔶 प्रमुख सुविधाएं:
अवकाश के लिए आवेदन (Leave Apply)
सेवा पुस्तिका (Service Book) देखना एवं अपडेट करना
दस्तावेज़ अपलोड करके सुधार हेतु अनुरोध
ऐप का यूज़र गाइड भी उपलब्ध है ताकि हर कर्मचारी इसे सरलता से इस्तेमाल कर सके।
🛠 अगला चरण (Phase 2):
डिसिप्लिनरी प्रक्रिया, पेंशन, बीमा, प्रमोशन, ट्रेनिंग, और एग्जिट प्रोसेस भी डिजिटल होंगे।
🎯 किसे लाभ?
राज्य के हजारों सरकारी कर्मचारी, जो पहले छोटे-छोटे कार्यों के लिए कार्यालयों के चक्कर काटते थे, अब मोबाइल से ही सब कुछ कर सकेंगे।
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✅ 3. स्वास्थ्य बीमा योजना – संविदा कर्मियों के लिए सुरक्षा कवच
🔷 योजना का उद्देश्य:
राज्य के 3560 संविदा कर्मियों (Executive Assistant, IT Assistant, IT Manager आदि) को अब मिलेगा ₹5 लाख का कैशलैस स्वास्थ्य बीमा।
🤝 किसके बीच हुआ समझौता?
बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी (BPSMS)
SBI जनरल इंश्योरेंस के साथ अनुबंध
🔶 योजना की विशेषताएं:
₹5 लाख सालाना तक कैशलैस इलाज
17,500 से ज्यादा नेटवर्क अस्पताल, जिनमें पटना में 185 और बिहार भर में 375 अस्पताल शामिल
बीमा की रकम राज्य सरकार देगी (₹1.42 करोड़ + GST)
मातृत्व लाभ, पूर्व-रोगों की कवरेज, AYUSH इलाज, ICU कवरेज और अन्य खर्च शामिल
24x7 क्लेम सहायता, 1 घंटे में प्री-ऑथराइजेशन, और 3 घंटे में डिस्चार्ज मंजूरी
🎯 इससे लाभ किसे?
वे संविदाकर्मी जो पहले चिकित्सा सुविधा के अभाव में असुरक्षित थे, अब उन्हें भी मिलेगा सरकारी कर्मचारियों जैसा सामाजिक सुरक्षा कवच।
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🏁 निष्कर्ष: एक सशक्त, पारदर्शी और मानव केंद्रित पहल
बिहार सरकार की यह पहल न केवल प्रशासनिक पारदर्शिता को बढ़ावा देती है, बल्कि नागरिकों और कर्मचारियों के बीच विश्वास, सुविधा और सुरक्षा की भावना भी पैदा करती है।
योजना लाभार्थी मुख्य लाभ
RTPS अपील पोर्टल आम नागरिक ऑनलाइन शिकायत और ट्रैकिंग
HRMS ऐप सरकारी कर्मचारी छुट्टी, सेवा बुक अपडेट आदि मोबाइल से
स्वास्थ्य बीमा 3560 संविदा कर्मी ₹5 लाख कैशलैस इलाज
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